न्यूनतम मज़दूरी: कौन तय करता है, कितनी बार, और किसे मिलती है
दुनिया कैसे मनाती हैताइवान का न्यूनतम मज़दूरी क़ानून (2023 में बना) हर साल तीसरी तिमाही में इक्कीस सदस्यों वाली न्यूनतम मज़दूरी समीक्षा परिषद की बैठक से तय होता है; 2026 के लिए यह NT$29,500 प्रति माह या NT$196 प्रति घंटा है — पूरे देश में एक ही आंकड़ा, कोई क्षेत्रीय अंतर नहीं।
त्वरित उत्तर
| देश | यह कब होता है? | तारीख़ कैसे तय होती है |
|---|---|---|
| भारत | तारीख़ की पुष्टि बाकी है | रोज़मर्रा का विषय |
| ब्राज़ील | तारीख़ की पुष्टि बाकी है | रोज़मर्रा का विषय |
| चीन | तारीख़ की पुष्टि बाकी है | रोज़मर्रा का विषय |
| इंडोनेशिया | तारीख़ की पुष्टि बाकी है | रोज़मर्रा का विषय |
| जापान | तारीख़ की पुष्टि बाकी है | रोज़मर्रा का विषय |
| ताइवान | तारीख़ की पुष्टि बाकी है | रोज़मर्रा का विषय |
| संयुक्त राज्य | तारीख़ की पुष्टि बाकी है | रोज़मर्रा का विषय |
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दुनिया कैसे मनाती है
- तारीख़ की पुष्टि बाकी हैस्थानीय तारीख़
ब्राज़ील में नियम क्या है?
ब्राज़ील के संविधान का अनुच्छेद 7(IV) “पूरे देश में एक समान न्यूनतम मज़दूरी” को श्रमिक के मूल अधिकार के रूप में सूचीबद्ध करता है — इतनी कि श्रमिक और उसके परिवार की आवास, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, कपड़े, स्वच्छता, परिवहन और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सकें — और यह माँग करता है कि इसे “क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए समय-समय पर समायोजित” किया जाए। व्यवहार में, वेतन-मूल्यांकन नीति क़ानून (अगस्त 2023 में कांग्रेस से पारित, क़ानून संख्या 14,663) समायोजन का सूत्र सीधे क़ानून में लिखता है: हर साल की बढ़ोतरी पिछले साल की संचयी INPC उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति और दो साल पहले की वास्तविक GDP वृद्धि दर के जोड़ के बराबर होती है। हर साल के अंत में राष्ट्रपति एक डिक्री पर हस्ताक्षर करके आंकड़ा औपचारिक रूप से घोषित करते हैं, जो अगले साल 1 जनवरी से लागू होती है — यह पूरे देश में एक ही आंकड़ा है, कोई क्षेत्रीय अंतर नहीं। राष्ट्रपति लूला द्वारा 23 दिसंबर 2025 को हस्ताक्षरित और 24 दिसंबर 2025 के राजपत्र (DOU) में प्रकाशित डिक्री संख्या 12,797 ने तय किया: 1 जनवरी 2026 से न्यूनतम मज़दूरी R$1,621 प्रति माह होगी — यानी R$54.04 प्रतिदिन, R$7.37 प्रति घंटा। लेकिन 2000 के पूरक क़ानून संख्या 103 के तहत, कुछ आर्थिक रूप से अधिक विकसित राज्य (जैसे साओ पाउलो और रियो ग्रांडे दो सुल) राष्ट्रीय मानक से ऊँची अपनी “क्षेत्रीय न्यूनतम मज़दूरी” (piso salarial regional) तय कर सकते हैं, और क़ानूनन यह राष्ट्रीय आंकड़े से ऊँची ही हो सकती है, नीचे नहीं। यानी ब्राज़ील की न्यूनतम मज़दूरी ऊपर से राष्ट्रीय स्तर पर एक जैसी दिखती है, पर व्यवस्था ख़ुद ही आर्थिक रूप से अधिक विकसित राज्यों को ऊँचा आधार चुनने की छूट देती है।
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चीन में नियम क्या है?
चीन की न्यूनतम मज़दूरी मानव संसाधन और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय द्वारा जारी न्यूनतम मज़दूरी विनियमन से तय होती है: हर प्रांत, स्वायत्त क्षेत्र या नगरपालिका सरकार का श्रम विभाग समान स्तर के ट्रेड यूनियन और उद्यम संघ के साथ मिलकर आंकड़ा तैयार करता है, और उच्च सरकार की मंज़ूरी के बाद यह लागू होता है। विनियमन कम से कम हर दो साल में समीक्षा की माँग करता है। तय करते समय स्थानीय श्रमिकों और उनके आश्रितों की न्यूनतम जीवन-यापन लागत, शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, श्रमिकों के व्यक्तिगत सामाजिक बीमा और आवास निधि योगदान, औसत मज़दूरी, और स्थानीय आर्थिक विकास व रोज़गार की स्थिति पर विचार किया जाता है। व्यवस्था दो पटरियों पर चलती है: पूर्णकालिक कर्मचारियों के लिए मासिक दर, और अंशकालिक कर्मचारियों के लिए घंटे की दर। एक ही प्रांत के भीतर आमतौर पर शहर के विकास स्तर के अनुसार दो से चार स्तर होते हैं। 2026 में लागू मानक के उदाहरण के तौर पर: शंघाई पूरे प्रांत में एक ही आंकड़ा ¥2,740 रखता है — देश में सबसे ऊँचा; शानशी तीन स्तरों में बँटा है — ¥2,376, ¥2,250 और ¥2,140 प्रति माह, जिसके साथ अंशकालिक घंटे की दरें क्रमशः ¥23, ¥21.7 और ¥20.7 हैं; जियांगसू के तीन स्तर ¥2,660 से ¥2,180 तक जाते हैं। कोई एक राष्ट्रीय आंकड़ा नहीं है — अक्सर एक ही प्रांत के भीतर भी एक आंकड़ा नहीं होता।
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इंडोनेशिया में नियम क्या है?
इंडोनेशिया की न्यूनतम मज़दूरी दो स्तरों में चलती है: प्रांतीय UMP (Upah Minimum Provinsi) और ज़िला/शहर स्तर की UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota), जिसे UMP से ऊँचा ही रखा जा सकता है, नीचे नहीं। 2021 के सरकारी विनियमन संख्या 36 (2023 के विनियमन संख्या 51 से संशोधित) और 2025 के विनियमन संख्या 49 के तहत, प्रक्रिया यह है कि हर प्रांत की “क्षेत्रीय वेतन परिषद” (श्रमिक प्रतिनिधि, नियोक्ता प्रतिनिधि, सरकार और शिक्षाविदों से बनी) प्रस्ताव देती है; गवर्नर को देर से देर 21 नवंबर तक UMP घोषित करना होता है, और ज़िला/शहर प्रमुखों को 30 नवंबर तक UMK। 2026 से केंद्र ने एक समान राष्ट्रीय बढ़ोतरी प्रतिशत तय करना बंद कर दिया; अब हर प्रांत केंद्र द्वारा दी गई सीमा के भीतर, स्थानीय आर्थिक वृद्धि दर, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में श्रम के योगदान, और मज़दूरी “उचित जीवन आवश्यकता” (KHL) से कितनी दूर है — इसके आधार पर अपना आंकड़ा ख़ुद तय करता है, यानी औपचारिक रूप से यह मान लिया गया है कि चौंतीस प्रांतों में एक जैसी बढ़ोतरी नहीं होगी। 2026 में सबसे ऊँचा आंकड़ा जकार्ता का है — गवर्नर के निर्णय संख्या 1142/2025 (23 दिसंबर 2025 को घोषित) के तहत UMP Rp5,729,876 प्रति माह तय हुआ, जो 2025 से 6.17% अधिक है; इसके उलट पश्चिम सुमात्रा 2025 के Rp2,994,193 से बढ़कर 2026 में Rp3,182,955 हुआ। कोई एक राष्ट्रीय आंकड़ा नहीं है, और बढ़ोतरी का प्रतिशत भी पूरे देश में एक जैसा नहीं है।
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भारत में नियम क्या है?
भारत की न्यूनतम मज़दूरी व्यवस्था अभी पुराने और नए ढाँचे के बदलाव के बीचोंबीच है। पुराना 1948 का न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम केवल “अनुसूचित नियोजन” में आने वाले श्रमिकों की रक्षा करता है — यानी कुल कार्यबल का लगभग तीस प्रतिशत। धारा 3 “उपयुक्त सरकार” (रेलवे, खदान, तेल क्षेत्र, प्रमुख बंदरगाह और केंद्रीय निगमों के लिए केंद्र सरकार; बाक़ी सबके लिए राज्य सरकार) को हर अनुसूचित नियोजन के लिए न्यूनतम मज़दूरी तय करने और अधिकतम पाँच साल के अंतराल पर समीक्षा करने के लिए बाध्य करती है, और एक ही राज्य के भीतर कौशल-स्तर (अकुशल/अर्धकुशल/कुशल) व क्षेत्र के अनुसार और भी उप-स्तर बनते हैं। 2019 की वेतन संहिता (Code on Wages) क़ानूनी न्यूनतम मज़दूरी का दायरा अनुसूचित नियोजन तक सीमित न रखकर “सभी कर्मचारियों” तक बढ़ाती है, और धारा 9 केंद्र सरकार को एक बाध्यकारी “फ़्लोर वेज” तय करने का अधिकार देती है, जिससे नीचे कोई राज्य या केंद्र अपनी न्यूनतम मज़दूरी नहीं रख सकता। इस संहिता के नियम 21 नवंबर 2025 को ही अधिसूचित हुए, और यह तीन अन्य श्रम संहिताओं के साथ 1 अप्रैल 2026 से ही पूरी तरह लागू हुई। लेकिन अगस्त 2026 तक, केंद्र सरकार ने राज्यों से सलाह-मशविरा और केंद्रीय सलाहकार बोर्ड बनाना अभी शुरू ही किया था, ताकि पहला बाध्यकारी फ़्लोर वेज तय करने के लिए “उपभोग टोकरी” की फिर से गणना की जा सके; तब तक एकमात्र संदर्भ 2017 से अपरिवर्तित, ग़ैर-बाध्यकारी “राष्ट्रीय न्यूनतम मज़दूरी फ़्लोर” यानी ₹176 प्रतिदिन ही है। यानी भारत में अभी एक तरफ़ “सबको लागू” का नया सिद्धांत काग़ज़ पर मौजूद है, और दूसरी तरफ़ यह सवाल अब भी खुला है कि फ़्लोर वेज असल में है कितना।
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जापान में नियम क्या है?
जापान में दो तरह की न्यूनतम मज़दूरी चलती है — मुख्य क्षेत्रीय (地域別) दर, और उद्योग-विशिष्ट (特定) दर — दोनों ही न्यूनतम मज़दूरी क़ानून के तहत। प्रक्रिया दो चरणों में होती है: केंद्रीय न्यूनतम मज़दूरी परिषद पहले सैंतालीस प्रान्तों को आर्थिक स्थिति के आधार पर कुछ स्तरों में बाँटती है और हर स्तर के लिए राष्ट्रीय समायोजन का दिशा-निर्देश (目安) जारी करती है; फिर हर प्रान्त की अपनी स्थानीय परिषद, वहाँ के श्रमिकों की जीवन-यापन लागत, आम मज़दूरी स्तर और नियोक्ताओं की भुगतान क्षमता को देखते हुए, असली आंकड़ा ख़ुद तय करती है। वित्त वर्ष 2026 के लिए केंद्रीय परिषद ने 28 जुलाई को जो दिशा-निर्देश जारी किया, वह राष्ट्रीय भारित औसत ¥1,176 प्रति घंटा (पिछले साल से ¥55 यानी 4.9% अधिक) दिखाता है, पर हर प्रान्त की स्थानीय परिषद को अपना निर्णय अलग से देना होता है, इसलिए असली आंकड़ा — और लागू होने की तारीख़, अधिकतर अक्टूबर में — प्रान्त-दर-प्रान्त बदलती है। इसका मतलब है कि जापान में एक राष्ट्रीय दर नहीं, बल्कि सैंतालीस साथ-साथ चलती दरें हैं। क्षेत्रीय दर से कम भुगतान करने वाले नियोक्ता पर अधिकतम ¥500,000 का जुर्माना हो सकता है; उद्योग-विशिष्ट दर से कम पर अधिकतम सीमा ¥300,000 है।
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ताइवान में नियम क्या है?
ताइवान की न्यूनतम मज़दूरी को 27 दिसंबर 2023 को बने न्यूनतम मज़दूरी क़ानून से नियंत्रित किया जाता है, जिसने पुराने प्रशासनिक-आदेश स्तर के नियमन की जगह ली। न्यूनतम मज़दूरी समीक्षा परिषद में इक्कीस सदस्य होते हैं: श्रम मंत्री संयोजक होते हैं, अर्थ मंत्रालय और राष्ट्रीय विकास परिषद से एक-एक प्रतिनिधि, श्रमिक पक्ष के सात प्रतिनिधि, नियोक्ता पक्ष के सात प्रतिनिधि, और चार विद्वान-विशेषज्ञ; किसी भी लिंग की हिस्सेदारी एक-तिहाई से कम नहीं हो सकती। परिषद सामान्यतः हर साल तीसरी तिमाही में बैठक करती है; स्वीकृति के बाद दस दिनों के भीतर कार्यकारी युआन को भेजना होता है, और जब तक परिषद कोई अलग तारीख़ तय करके मंज़ूर न कराए, दर अगले साल की 1 जनवरी से लागू होती है। 2026 में लागू दर NT$29,500 प्रति माह या NT$196 प्रति घंटा है, जो पिछले साल से 3.18% अधिक और लगातार दसवीं वार्षिक बढ़ोतरी है। यह पूरे देश में एक ही आंकड़ा है, न क्षेत्र के अनुसार अलग और न उद्योग के अनुसार; घंटे वाली दर मुख्यतः अंशकालिक और अन्य गैर-पूर्णकालिक श्रमिकों पर लागू होती है。
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संयुक्त राज्य में नियम क्या है?
संयुक्त राज्य अमेरिका में एक भी राष्ट्रीय निकाय नहीं है जो न्यूनतम मज़दूरी की समीक्षा और निर्धारण करे। संघीय न्यूनतम मज़दूरी, Fair Labor Standards Act के तहत तय, $7.25 प्रति घंटा है, जो 24 जुलाई 2009 से लागू होने के बाद से सत्रह साल से नहीं बदली — 1938 में क़ानून बनने के बाद से सबसे लंबा ठहराव। इसे बढ़ाने के लिए कांग्रेस को क़ानून बदलना पड़ता है, यह कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं है। राज्य (और कुछ शहर व काउंटी) संघीय दर से ऊँची न्यूनतम मज़दूरी तय कर सकते हैं, पर उससे कम नहीं; जिस राज्य ने अपनी दर तय नहीं की, वहाँ संघीय $7.25 अपने-आप लागू होती है। राज्यों के तरीक़े बहुत अलग-अलग हैं: कुछ इसे मुद्रास्फीति से जोड़कर हर साल स्वतः समायोजित करते हैं, कुछ को हर बार नया क़ानून या जनमत संग्रह चाहिए। 2026 में सबसे ऊँची दर वॉशिंगटन डी.सी. की $18.40 प्रति घंटा है; जॉर्जिया और व्योमिंग की क़ानूनी दर केवल $5.15 है, पर चूँकि वहाँ के अधिकांश कर्मचारी अब भी संघीय Fair Labor Standards Act के दायरे में आते हैं, असली आधार अब भी $7.25 ही रहता है। नियम यह है: नियोक्ता को उस कर्मचारी के काम की जगह पर लागू सभी न्यूनतम मज़दूरियों में से जो सबसे ऊँची हो, वही देनी होती है।
स्रोत और तारीख़ें
तारीख़ें स्थानीय समय, कैलेंडर और आधिकारिक सूचनाओं पर आधारित हैं। अनुमानित या स्थानीय तारीख़ के लिए स्रोत देखें।