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विषय: किराये की जमानत राशि और मकान-मालिक की ताक़त: कितने महीने, और कितनी आसानी से किराया समाप्त कर सकता है

संयुक्त राज्य में नियम क्या है?

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अमेरिका में संघीय स्तर का कोई जमानत-राशि क़ानून नहीं है। निजी किराये पर HUD (आवास एवं शहरी विकास विभाग) का अधिकार केवल Fair Housing Act के भेदभाव-निषेध को लागू करने तक सीमित है; जमानत राशि की सीमा, वापसी की समय-सीमा और बुरी नीयत से रोकने पर जुर्माना — सब कुछ राज्यों का अपना मामला है, और इसमें बहुत भिन्नता है। कैलिफ़ोर्निया की नागरिक संहिता धारा 1950.5, जुलाई 2024 से लागू AB 12 संशोधन के बाद, बिना-फ़र्नीचर वाले मकानों के लिए दो महीने और फ़र्नीचर वाले के लिए तीन महीने की पुरानी सीमा को घटाकर सभी मकान-मालिकों के लिए किराये के एक महीने पर ले आई (केवल दो से अधिक किराये की संपत्ति न रखने वाले छोटे मकान-मालिकों के लिए सीमित छूट है); मकान-मालिक को कटौतियों का विवरण देना होता है और किरायेदार के निकलने के 21 दिन के भीतर बाक़ी राशि लौटानी होती है। बाक़ी राज्य अपने अलग आँकड़े तय करते हैं, या कोई सीमा तय ही नहीं करते — कुछ एक या दो महीने पर सीमा रखते हैं, कुछ पूरी तरह अनुबंध पर छोड़ देते हैं, और वापसी की समय-सीमा 14 से 60 दिन तक फैली है। यही वह जगह है जहाँ ठहरकर सोचने लायक बात है: "अमेरिका किराये की जमानत राशि के बारे में क्या नियम रखता है" पूछना ही अपने आप में ग़लत सवाल है — जवाब इस पर निर्भर करता है कि मकान पचास राज्यों में से किस राज्य में है। जो एक संघीय जमानत-राशि नियम वाक़ई मौजूद है, वह सीमित रूप से HUD द्वारा संचालित सार्वजनिक आवास और सेक्शन 8 वाउचर पर लागू होता है, जहाँ राज्य चाहे जो हो, HUD एक महीने के किराये की सीमा तय करता है।

यह विषय क्या है?

ताइवान के आवासीय किराया बाज़ार विकास एवं प्रबंधन अधिनियम की धारा 7 जमानत राशि को किराये के दो महीनों तक सीमित करती है, और धारा 10 पाँच ऐसी स्थितियाँ गिनाती है जिनमें मकान-मालिक अनुबंध जल्दी समाप्त कर सकता है — चार में तीस दिन का लिखित नोटिस चाहिए, पुनर्निर्माण के लिए मकान वापस लेने में तीन महीने का।

चीन के आवासीय किराया विनियमन (राज्य परिषद आदेश संख्या 812, 15 सितंबर 2025 से लागू) की धारा 10 केवल यह माँगती है कि जमानत राशि, वापसी का समय और कटौती की शर्तें अनुबंध में लिखी हों — यह कोई ऊपरी सीमा तय नहीं करती।

जापान की नागरिक संहिता की धारा 622-2 के तहत मकान-मालिक को किराया समाप्त होने और मकान वापस मिलने पर बकाया राशि काटकर शिकिकिन (जमानत राशि) लौटानी होती है; इसके अलावा जापान में रेइकिन नाम की प्रथा है — मकान-मालिक को दिया जाने वाला उपहार-धन, जो आमतौर पर वापस नहीं होता और जिसे कोई क़ानून न तो अनिवार्य करता है न सीमित करता है — जबकि भूमि एवं भवन पट्टा अधिनियम की धारा 28 नवीनीकरण से इनकार करने या अनुबंध समाप्त करने के लिए "उचित कारण" माँगती है, इसलिए किरायेदार को बिना वजह नहीं निकाला जा सकता।

अमेरिका में कोई संघीय नियम है ही नहीं — HUD की भूमिका केवल Fair Housing Act के तहत भेदभाव-रोधी मामलों तक सीमित है, और जमानत राशि की सीमा हर राज्य अपने हिसाब से तय करता है; कैलिफ़ोर्निया की नागरिक संहिता धारा 1950.5, जुलाई 2024 से लागू AB 12 संशोधन के बाद, दो-तीन महीनों की पुरानी सीमा को घटाकर एक महीने पर ले आई।

भारत का मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2021 राज्यों के अपनाने के लिए महज़ एक नमूना क़ानून है — यह आवासीय के लिए दो महीने और वाणिज्यिक के लिए छह महीने की सीमा प्रस्तावित करता है, पर अधिकांश राज्य अब भी अपने पुराने किराया नियंत्रण क़ानूनों पर चलते हैं।

इंडोनेशिया का किराया क़ानून अब भी डच-युगीन नागरिक संहिता (अनुच्छेद 1548 से आगे) पर टिका है; जमानत राशि पूरी तरह पक्षों के समझौते पर छोड़ी गई है, और किरायेदार के इनकार करने पर मकान-मालिक अदालत की प्रक्रिया के बिना उसे नहीं निकाल सकता।

ब्राज़ील के किरायेदारी क़ानून की धारा 38 जमानत राशि को किराये के तीन महीनों तक सीमित करती है और उसे बचत खाते में रखना अनिवार्य करती है; धारा 46 के तहत तीस महीने या उससे अधिक के अनुबंध की अवधि पूरी होने पर मकान-मालिक बिना कारण बताए मकान वापस ले सकता है।

स्रोत और तारीख़ें

तारीख़ें स्थानीय समय, कैलेंडर और आधिकारिक सूचनाओं पर आधारित हैं। अनुमानित या स्थानीय तारीख़ के लिए स्रोत देखें।