विषय: राजभाषा: संविधान में, क़ानून में, या कहीं भी नहीं
संयुक्त राज्य में राजभाषा: संविधान में, क़ानून में, या कहीं भी नहीं कैसे मनाया जाता है?
रोज़मर्रा का विषय
अमेरिकी संविधान किसी राजभाषा को नामित नहीं करता, और कांग्रेस ने भी ऐसा कोई क़ानून कभी नहीं बनाया। यह ख़ालीपन दो सौ से अधिक वर्ष टिका रहा, जब तक 6 मार्च 2025 को "अंग्रेज़ी को संयुक्त राज्य की राजभाषा के रूप में नामित करना" शीर्षक वाला एक कार्यकारी आदेश फ़ेडरल रजिस्टर में प्रकाशित नहीं हुआ। साधन कार्यकारी आदेश था — न संविधान संशोधन, न कांग्रेस का क़ानून — और यही इस प्रविष्टि को देखने लायक़ बनाता है: वही निर्णय भारत और इंडोनेशिया में संविधान में बैठा है, ताइवान में एक अधिनियम में, और अमेरिका में एक बाद की कार्यपालिका-घोषणा में। स्तर अलग हो तो पलटने का तरीक़ा भी अलग होता है: संविधान के प्रावधान के लिए संशोधन चाहिए, क़ानून के लिए कांग्रेस, और कार्यकारी आदेश अगला राष्ट्रपति एक हस्ताक्षर से रद्द कर सकता है। संघीय और राज्य स्तर को अलग करके देखना भी ज़रूरी है: जब तक संघीय स्तर ख़ाली रहा, अधिकांश राज्य कब के अपने-अपने संविधान या संहिता में अंग्रेज़ी को नामित कर चुके थे।
यह विषय क्या है?
भारत का संविधान भाषा के लिए एक पूरा भाग रखता है; अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि की हिन्दी को संघ की राजभाषा बनाता है और अंग्रेज़ी के लिए पंद्रह वर्ष का संक्रमण-प्रावधान भी देता है। इंडोनेशिया का संविधान एक ही वाक्य में तय कर देता है — राष्ट्र की भाषा इंडोनेशियाई है। ब्राज़ील का अनुच्छेद 13 भी एक ही वाक्य। चीन के संविधान में "राजभाषा" शब्द है ही नहीं; वहाँ "देशव्यापी प्रचलित पुतोंगहुआ का प्रसार" शिक्षा वाले अनुच्छेद की आख़िरी पंक्ति में रखा गया है। ताइवान उल्टा चलता है: उसका राष्ट्रीय भाषा विकास अधिनियम कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं चुनता, बल्कि हर मूल समुदाय की भाषा और ताइवानी सांकेतिक भाषा को समान दर्जे की राष्ट्रीय भाषाएँ घोषित करता है। जापान में कोई क़ानूनी राजभाषा है ही नहीं। अमेरिका में भी न संविधान में है न कांग्रेस के क़ानून में — मार्च 2025 में कार्यकारी आदेश से अंग्रेज़ी को नामित किया गया।
स्रोत और तारीख़ें
तारीख़ें स्थानीय समय, कैलेंडर और आधिकारिक सूचनाओं पर आधारित हैं। अनुमानित या स्थानीय तारीख़ के लिए स्रोत देखें।