🇮🇳भारत में राजभाषा: संविधान में, क़ानून में, या कहीं भी नहीं कैसे मनाया जाता है?

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इन सात बाज़ारों में भारत अकेला है जिसके संविधान में भाषा के लिए एक पूरा भाग है। अनुच्छेद 343(1): संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी, और संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। अंकों का रूप तक संविधान में लिखा होना यह बताता है कि उस समय के विवाद कितने ठोस थे। खंड (2) फिर पंद्रह वर्ष का संक्रमण रखता है: संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष तक अंग्रेज़ी उन सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होती रहेगी जिनके लिए वह पहले प्रयुक्त हो रही थी। यह "पंद्रह वर्ष" भारतीय भाषा-राजनीति की निर्णायक रचना थी — उसने एक अंतिम बिंदु पहले से लिख दिया, और उस बिंदु के पास आने पर जो वास्तव में हुआ उससे आगे के क़ानून और संशोधन निकले। यह भाग राज्यों की राजभाषाओं, एक राज्य से दूसरे राज्य के पत्राचार की भाषा, तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा को भी संभालता है। इंडोनेशिया और ब्राज़ील के एक-वाक्य वाले निपटारे के बगल में, भारत "कौन-सी भाषा" का नहीं, बल्कि बहुभाषी राज्य के स्तर आपस में कैसे बात करें का उत्तर दे रहा है।