आदिवासी स्मृति और औपनिवेशिक इतिहास

🇺🇸संयुक्त राज्य में आदिवासी स्मृति और औपनिवेशिक इतिहास कैसे मनाया जाता है? · Columbus Day

कोलंबस डे अमेरिकी संहिता के खंड 5, धारा 6103 की वैधानिक सार्वजनिक अवकाश सूची में दर्ज है — "Columbus Day, अक्टूबर का दूसरा सोमवार" — नववर्ष, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जयंती, वाशिंगटन जयंती, मेमोरियल डे, जूनटीन्थ, स्वतंत्रता दिवस, लेबर डे, वेटरन्स डे, थैंक्सगिविंग और क्रिसमस के साथ एक ही पंक्ति में। पहले यह 12 अक्टूबर को स्थिर था; 1968 के यूनिफ़ॉर्म मंडे हॉलिडे ऐक्ट (Public Law 90–363) ने इसे सोमवार पर खिसकाया। एक दूसरा क़ानून, खंड 36 की धारा 107, राष्ट्रपति से हर वर्ष उद्घोषणा जारी करने का "अनुरोध" करता है — उस दिन को कोलंबस डे घोषित करने, सभी सरकारी भवनों पर ध्वज फहराने, और नागरिकों को स्कूलों तथा गिरजाघरों में "अमेरिका की खोज की वर्षगाँठ के अनुरूप समारोहों" से इसे मनाने का न्योता देने का। "अमेरिका की खोज" वाला यह वाक्यांश 30 अप्रैल 1934 के अधिनियम से चला आ रहा है और आज भी संहिता में है। अनुरोध बिना नागा पूरा होता रहा है: फ़ेडरल रजिस्टर में दर्ज नवीनतम कोलंबस डे उद्घोषणा पर 9 अक्टूबर 2025 के हस्ताक्षर हैं।

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🇺🇸संयुक्त राज्य में आदिवासी स्मृति और औपनिवेशिक इतिहास कैसे मनाया जाता है? · Indigenous Peoples' Day

इंडिजिनस पीपल्स डे का संघीय क़ानून में कोई अस्तित्व नहीं है। धारा 6103 में एक शब्द नहीं बदला, और नाम बदलने वाले विधेयक लगातार कई कांग्रेसों में पेश होकर भी कभी पारित नहीं हुए। यह दिन राज्यों से ऊपर की ओर बढ़ा। साउथ डकोटा ने 1990 में पहल की: राज्य संहिता 1-5-1.2 अक्टूबर के दूसरे सोमवार को "नेटिव अमेरिकन्स डे" के नाम से वैधानिक अवकाश बनाती है, उन महान मूल-निवासी नेताओं की स्मृति को समर्पित जिन्होंने राज्य के इतिहास में इतना योगदान दिया — और इसीलिए उस राज्य की अवकाश सूची में कोलंबस डे शब्द कहीं है ही नहीं। मेन ने 2019 में पब्लिक लॉ 59 पारित किया, जिसका शीर्षक ही था "कोलंबस डे का नाम बदलकर इंडिजिनस पीपल्स डे करने का अधिनियम"; अब राज्य संहिता के खंड 4, धारा 1051 में "Indigenous Peoples Day, अक्टूबर का दूसरा सोमवार" लिखा है और उस दिन कोई अदालत नहीं बैठती। अलबामा दोनों रखता है और एक तीसरा जोड़ता है: राज्य की आधिकारिक अवकाश सूची में अक्टूबर के दूसरे सोमवार वाले खाने में लिखा है "Columbus Day & Fraternal Day & American Indian Heritage Day" — एक दिन, तीन नाम, एक ही पंक्ति में। व्हाइट हाउस के स्तर पर यह दिन चार साल चला: फ़ेडरल रजिस्टर में इंडिजिनस पीपल्स डे की ठीक चार राष्ट्रपति-उद्घोषणाएँ हैं, 2021 से 2024 तक, और हर एक पर उसी वर्ष की कोलंबस डे उद्घोषणा वाले दिन ही हस्ताक्षर हुए।

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🇮🇳भारत में आदिवासी स्मृति और औपनिवेशिक इतिहास कैसे मनाया जाता है? · जनजातीय गौरव दिवस

भारत ने यह दिन एक व्यक्ति से बाँधा। 2021 में, स्वतंत्रता के पचहत्तर वर्ष के "आज़ादी का अमृत महोत्सव" के दौरान सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया — भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, जिनका उलगुलान औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह था और संथाल, तमाड़, कोल, भील, खासी तथा मिज़ो विद्रोहों के साथ उस इतिहास का हिस्सा जिसे मुख्यधारा के वृत्तांत लंबे समय तक छोड़ते रहे। जनजातीय कार्य मंत्रालय इसे समारोह से ज़्यादा नीति की तारीख़ की तरह चलाता है: 2021 में इसी दिन राँची में "भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय" का उद्घाटन हुआ, 2023 में इसी दिन झारखंड के खूँटी से विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) के लिए PM-JANMAN शुरू हुआ, और 2024 में 150वीं जयंती पर उन राज्यों में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय खुले जहाँ जनजातीय समुदायों ने अंग्रेज़ी शासन का प्रतिरोध किया था। पैमाना यह है: 2011 की जनगणना में अनुसूचित जनजाति की आबादी 10.42 करोड़ थी — देश का 8.6 प्रतिशत — जो 705 से अधिक अलग-अलग समूहों में फैली है।

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🇧🇷ब्राज़ील में आदिवासी स्मृति और औपनिवेशिक इतिहास कैसे मनाया जाता है?Dia dos Povos Indígenas

ब्राज़ील ने 2022 में इस दिन का नाम बदला। 8 जुलाई 2022 के क़ानून 14.402 ने 19 अप्रैल को "Dia dos Povos Indígenas" (आदिवासी जनों का दिवस) घोषित किया और 2 जून 1943 के डिक्री-लॉ 5.540 को निरस्त कर दिया, जिसने "Dia do Índio" बनाया था — एकवचन, बाहर से आया, औपनिवेशिक शब्दावली से विरासत में मिला नाम, जिसकी जगह बहुवचन "आदिवासी जनों" ने ली। क़ानून बनने का रास्ता भी असामान्य था: राष्ट्रपति ने संदेश 270/2022 के साथ पूर्ण वीटो लौटाया, कांग्रेस ने वीटो पलटा, और संविधान के अनुच्छेद 66(5) के तहत प्रख्यापन होकर उसी दिन राजपत्र के विशेष संस्करण में प्रकाशन हुआ। पर यह अवकाश नहीं है। प्रबंधन एवं लोक-सेवा नवाचार मंत्रालय के 29 दिसंबर 2025 के आदेश 11.460 से तय 2026 की संघीय अवकाश एवं वैकल्पिक अवकाश सूची में 19 अप्रैल है ही नहीं; उसमें 21 अप्रैल, तिराडेंतिस है। उसी सूची में 20 नवंबर — ज़ुम्बी एवं अश्वेत चेतना का राष्ट्रीय दिवस — पूर्ण राष्ट्रीय अवकाश है। स्मृति की दो तारीख़ें, एक के साथ छुट्टी, दूसरी के साथ नहीं। ज़िम्मेदार एजेंसी का नाम भी बदला और अब वह Fundação Nacional dos Povos Indígenas है।

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🇹🇼ताइवान में आदिवासी स्मृति और औपनिवेशिक इतिहास कैसे मनाया जाता है? · 原住民族抵抗日

आदिवासी प्रतिरोध दिवस ताइवानी क़ानून में 2025 में ही आया। उससे पहले वहाँ के स्मृति-दिवस और पर्व गृह मंत्रालय के आठ-अनुच्छेद वाले नियम पर टिके थे — एक प्रशासनिक आदेश, जो फिर भी देश के हर सरकारी और निजी निकाय, विद्यालय और संगठन को बाँधता था; विधायी युआन की एक शोध-रिपोर्ट ने इसकी विधिक हैसियत को उसके प्रभाव के मुक़ाबले बहुत नीचा बताते हुए इसे अधिनियम बनाने की सिफ़ारिश की थी। 28 मई 2025 को राष्ट्रपति-आदेश से प्रख्यापित दस-अनुच्छेदों वाला स्मृति-दिवस एवं पर्व अधिनियम धारा 3(8) में लिखता है: "आदिवासी प्रतिरोध दिवस: 26 जून"। उसी धारा में 21 मार्च का जातीय समता स्मृति दिवस और 1 अगस्त का आदिवासी दिवस भी हैं — एक ही क़ानून में तीन संबंधित स्मृति-दिवस, तीनों पर छुट्टी नहीं। इस विधान ने छुट्टी वहाँ बढ़ाई जहाँ स्मृति-दिवस नहीं थे: आदिवासी वार्षिक अनुष्ठानों का अवकाश एक दिन से तीन दिन कर दिया गया।

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🇹🇼ताइवान में आदिवासी स्मृति और औपनिवेशिक इतिहास कैसे मनाया जाता है? · 原住民族日

ताइवान में यह दिन स्मृति-दिवस है, अवकाश नहीं। स्मृति-दिवस एवं पर्व अधिनियम की धारा 3(10) 1 अगस्त को आदिवासी दिवस निर्धारित करती है, पर धारा 4 सवेतन स्मृति-दिवसों को छह तक सीमित रखती है — गणराज्य स्थापना दिवस, शांति स्मृति दिवस, कन्फ़्यूशियस जयंती, राष्ट्रीय दिवस, ताइवान प्रत्यावर्तन एवं गुनिंगतौ विजय दिवस, और संविधान दिवस — और अंत में लिखती है: "शेष सभी पर अवकाश नहीं"। तारीख़ एक संविधान संशोधन की ओर इशारा करती है: 1 अगस्त 1994 को प्रकाशित अतिरिक्त अनुच्छेदों ने चालीस वर्षों से चले आ रहे "शानबाओ" (पर्वतीय बंधु) को हटाकर "युआनजूमिन" (मूल निवासी) किया, और 1997 के चौथे संशोधन ने सामूहिक रूप "आदिवासी जन" को संविधान में जोड़ा। कार्यपालिका युआन ने 2005 में मसौदा पारित करते समय यही तारीख़ तय की, और 1 अगस्त 2016 को राष्ट्राध्यक्ष ने आदिवासी जनों से क्षमा माँगी। असली छुट्टी कहीं और है: उसी अधिनियम की धारा 5 "आदिवासी वार्षिक अनुष्ठानों" को लोक-पर्वों में गिनती है, जिनकी तिथियाँ आदिवासी परिषद प्रत्येक समुदाय के रीति-रिवाज और गाँवों की राय लेकर अधिसूचित करती है, और धारा 6 पंजीकृत आदिवासी पहचान वाले व्यक्ति को अपने समुदाय के अनुष्ठान-पंचांग से तीन दिन चुनने देती है — ताइवान की एकमात्र ऐसी छुट्टी जो समुदाय के हिसाब से तय होती है और केवल उसी पहचान वालों को मिलती है। परिषद इस समय सोलह समुदायों को मान्यता देती है।

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🇨🇳क्या चीन में आदिवासी स्मृति और औपनिवेशिक इतिहास होता है?

चीन में "आदिवासी जन" नाम की कोई सरकारी श्रेणी नहीं है; व्यवस्था कहीं और बैठती है। क्षेत्रीय जातीय स्वायत्तता क़ानून (1984 में छठी राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा पारित, 2001 में संशोधित) की प्रस्तावना पहला ही वाक्य यह कहती है कि "जनवादी गणराज्य चीन सभी जातीय समूहों के लोगों द्वारा मिलकर बनाया गया एक एकीकृत बहुजातीय राज्य है", और फिर क्षेत्रीय जातीय स्वायत्तता को "राज्य की एक बुनियादी राजनीतिक व्यवस्था" घोषित करती है: जहाँ अल्पसंख्यक जातियाँ सघन रूप से रहती हैं वहाँ स्वायत्त निकाय स्वशासन के अधिकार चलाते हैं। स्मृति-दिवस के बराबर वहाँ कोई तारीख़ नहीं, बल्कि सम्मान की एक प्रणाली है। राज्य जातीय मामलों के आयोग की अपनी व्याख्या इसे 1950 के दशक के "जातीय एकता माह" अभियानों तक ले जाती है; राज्य परिषद ने जातीय एकता और प्रगति के सम्मान का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 1988 में बुलाया, फिर 1994, 1999 और 2005 में, और राज्य परिषद आदेश संख्या 435 ने "जातीय एकता और प्रगति को बढ़ाने वाली गतिविधियाँ चलाना तथा उत्कृष्ट योगदान देने वाली इकाइयों और व्यक्तियों को सम्मानित करना" को हर स्तर की सरकार का क़ानूनी कर्तव्य बना दिया। ताइवान के मूल निवासियों के बारे में आयोग का पृष्ठ साफ़ लिखता है: "ताइवान की अल्पसंख्यक जाति के लिए हमारी सरकार 'गाओशान' को आधिकारिक जाति-नाम मानती है, जबकि ताइवान के अधिकारी उन्हें 'युआनजूमिन' कहते हैं।" एक ही आबादी, दो आधिकारिक नाम — और ताइवान में वहाँ की आदिवासी परिषद इस समय सोलह अलग-अलग समुदायों को मान्यता देती है।

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🇮🇩क्या इंडोनेशिया में आदिवासी स्मृति और औपनिवेशिक इतिहास होता है?

इंडोनेशिया ने मान्यता संविधान में लिखी, कैलेंडर में नहीं — और अब तक क़ानून में भी नहीं। 1945 के संविधान का अनुच्छेद 18B(2), जो अगस्त 2000 में पारित दूसरे संशोधन से आया, कहता है कि राज्य "आदत विधि समुदायों" (masyarakat hukum adat) और उनके पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देता और उनका सम्मान करता है, जब तक वे जीवित हैं और सामाजिक विकास तथा एकात्मक गणराज्य के सिद्धांतों के अनुरूप हैं, "जैसा क़ानून द्वारा विनियमित हो"। अड़चन उसी अंतिम वाक्यांश में है: उसे लागू करने वाला क़ानून आज तक पारित नहीं हुआ। आदत विधि समुदाय विधेयक संसद के 2024–2029 राष्ट्रीय विधायी कार्यक्रम में है, और 11 अक्टूबर 2024 को इसे पारित कराने की माँग लेकर प्रदर्शनकारी संसद परिसर के बाहर खड़े थे; वह अब भी प्रतीक्षा में है। इसलिए मान्यता टुकड़ों में, मंत्रालयों और स्थानीय स्तर पर मिलती है। समुद्री मामलों एवं मत्स्य मंत्रालय 2007 के क़ानून 27 के तहत काम करता है — जिसे 2014 के क़ानून 1 ने संशोधित कर शब्दावली को masyarakat hukum adat पर एकरूप किया — और पाँच वर्षों में तटीय तथा छोटे द्वीपों के बाईस आदत विधि समुदायों को औपचारिक मान्यता और संरक्षण दिया; मत्स्य पर 2004 का क़ानून 31 पहले से ही मत्स्य प्रबंधन में आदत विधि और स्थानीय ज्ञान को ध्यान में रखने की अपेक्षा करता था। मान्यताएँ एक-एक कर जारी होती हैं। इसके लिए कोई राष्ट्रीय दिवस नहीं है।

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🇯🇵क्या जापान में आदिवासी स्मृति और औपनिवेशिक इतिहास होता है?

जापान ने एक आदिवासी जन को मान्यता दी, पर तारीख़ नहीं दी। 6 जून 2008 को संसद के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से "ऐनू को आदिवासी जन के रूप में मान्यता देने की माँग का प्रस्ताव" (169वाँ संसद-सत्र, प्रस्ताव संख्या 1) पारित किया। प्रस्ताव अपने कारण स्वयं बताता है: पिछले सितंबर संयुक्त राष्ट्र में आदिवासी जनों के अधिकारों की घोषणा जापान के समर्थन से स्वीकृत हुई थी; उसी वर्ष जुलाई में G8 शिखर सम्मेलन "ऐनू जन की आदि-भूमि" होक्काइदो में होना था; और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में अनेक ऐनू, क़ानूनन बराबर नागरिक होते हुए भी, भेदभाव और दरिद्रता के शिकार हुए — इस ऐतिहासिक तथ्य को गंभीरता से स्वीकारना होगा। 2019 का ऐनू नीति संवर्धन अधिनियम (2019 का अधिनियम संख्या 16, 26 अप्रैल को प्रख्यापित) अनुच्छेद 1 में ऐनू को "जापानी द्वीपसमूह के उत्तरी भाग, विशेषकर होक्काइदो, के आदिवासी जन" कहता है, और अनुच्छेद 4 ऐनू होने के आधार पर किसी भी भेदभाव को वर्जित करता है। वही अधिनियम होक्काइदो के शिराओइ में "जातीय सद्भाव का प्रतीक-स्थल" बनाता है — राष्ट्रीय ऐनू संग्रहालय वाला राष्ट्रीय केंद्र, जिसका प्रबंधन भूमि तथा शिक्षा मंत्री एक नामित निगम को सौंपते हैं — और नगरपालिकाओं को स्थानीय ऐनू नीति योजनाएँ बनाकर प्रधानमंत्री से प्रमाणित कराने का रास्ता देता है। प्रस्ताव है, क़ानून है, राष्ट्रीय संस्था है, बजट और योजना की व्यवस्था है। नहीं है तो बस एक दिन।

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