🇮🇩क्या इंडोनेशिया में आदिवासी स्मृति और औपनिवेशिक इतिहास होता है?

यहाँ यह पर्व नहीं मनाया जाता

इंडोनेशिया ने मान्यता संविधान में लिखी, कैलेंडर में नहीं — और अब तक क़ानून में भी नहीं। 1945 के संविधान का अनुच्छेद 18B(2), जो अगस्त 2000 में पारित दूसरे संशोधन से आया, कहता है कि राज्य "आदत विधि समुदायों" (masyarakat hukum adat) और उनके पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देता और उनका सम्मान करता है, जब तक वे जीवित हैं और सामाजिक विकास तथा एकात्मक गणराज्य के सिद्धांतों के अनुरूप हैं, "जैसा क़ानून द्वारा विनियमित हो"। अड़चन उसी अंतिम वाक्यांश में है: उसे लागू करने वाला क़ानून आज तक पारित नहीं हुआ। आदत विधि समुदाय विधेयक संसद के 2024–2029 राष्ट्रीय विधायी कार्यक्रम में है, और 11 अक्टूबर 2024 को इसे पारित कराने की माँग लेकर प्रदर्शनकारी संसद परिसर के बाहर खड़े थे; वह अब भी प्रतीक्षा में है। इसलिए मान्यता टुकड़ों में, मंत्रालयों और स्थानीय स्तर पर मिलती है। समुद्री मामलों एवं मत्स्य मंत्रालय 2007 के क़ानून 27 के तहत काम करता है — जिसे 2014 के क़ानून 1 ने संशोधित कर शब्दावली को masyarakat hukum adat पर एकरूप किया — और पाँच वर्षों में तटीय तथा छोटे द्वीपों के बाईस आदत विधि समुदायों को औपचारिक मान्यता और संरक्षण दिया; मत्स्य पर 2004 का क़ानून 31 पहले से ही मत्स्य प्रबंधन में आदत विधि और स्थानीय ज्ञान को ध्यान में रखने की अपेक्षा करता था। मान्यताएँ एक-एक कर जारी होती हैं। इसके लिए कोई राष्ट्रीय दिवस नहीं है।