विषय: अनिवार्य शिक्षा: किस उम्र से किस उम्र तक — और यह "कर्तव्य" किसका है
जापान में नियम क्या है?
रोज़मर्रा का विषय
जापान के संविधान का अनुच्छेद 26 कर्तव्य बच्चे पर नहीं, अभिभावक पर डालता है। खंड 1 अधिकार बताता है — सभी लोगों को क़ानून के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुरूप, समान शिक्षा पाने का अधिकार होगा — और खंड 2 आगे कहता है: सभी लोग क़ानून के अनुसार इस बात के लिए बाध्य होंगे कि अपने संरक्षण में रहने वाले बालक-बालिकाओं को सामान्य शिक्षा दिलाएँ; ऐसी अनिवार्य शिक्षा नि:शुल्क होगी। यानी जापानी में "अनिवार्य शिक्षा" वाला कर्तव्य शिक्षा पाने का नहीं, दिलाने का है। कर्ता का यह चुनाव इन सात बाज़ारों में अलग दिखता है। चीन एक ही वाक्य में अधिकार और कर्तव्य दोनों नागरिक पर डालता है; इंडोनेशिया कर्तव्य नागरिक और सरकार दोनों पर रखता है; भारत राज्य को "उपलब्ध कराने" का आदेश देता है। जापान संरक्षक पर डालता है — और फिर जोड़ता है कि वह शिक्षा नि:शुल्क होगी, ताकि जो बोझ उसने डाला उसका ख़र्च राज्य उठाए।
यह विषय क्या है?
ताइवान का जन-शिक्षा अधिनियम छह से पंद्रह वर्ष, यानी नौ साल तय करता है, और अनिवार्य नामांकन को अलग क़ानून पर छोड़ता है।
ब्राज़ील का अनुच्छेद 208, 2009 के संशोधन के बाद, चार से सत्रह वर्ष तक चलता है — सातों में सबसे लंबा।
भारत का अनुच्छेद 21A छह से चौदह वर्ष को कवर करता है और मूल अधिकारों वाले भाग में बैठा है, इसलिए उसे अदालत में ले जाया जा सकता है।
इंडोनेशिया का अनुच्छेद 31(2) कर्तव्य को दोनों ओर रखता है: नागरिक को बुनियादी शिक्षा लेनी होगी और सरकार को उसका ख़र्च उठाना होगा; एक और खंड बजट का कम से कम बीस प्रतिशत शिक्षा के लिए रखता है।
जापान का अनुच्छेद 26 कर्तव्य अभिभावकों पर डालता है।चीन का अनुच्छेद 46 एक ही वाक्य में शिक्षा को अधिकार भी बनाता है और कर्तव्य भी।
अमेरिका में कोई संघीय नियम है ही नहीं — हर राज्य अपनी शुरुआत और अंत की उम्र ख़ुद तय करता है।
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स्रोत और तारीख़ें
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