विषय: अनिवार्य शिक्षा: किस उम्र से किस उम्र तक — और यह "कर्तव्य" किसका है
चीन में अनिवार्य शिक्षा: किस उम्र से किस उम्र तक — और यह "कर्तव्य" किसका है कैसे मनाया जाता है?
रोज़मर्रा का विषय
चीन के संविधान का अनुच्छेद 46 एक ही वाक्य है: चीन जनवादी गणराज्य के नागरिकों को शिक्षा पाने का अधिकार भी है और कर्तव्य भी। दोनों को एक ही कर्ता पर, एक ही वाक्य में रखना इन सात बाज़ारों में अकेला उदाहरण है — और जगह अधिकार और कर्तव्य अलग-अलग खंडों में बँटते हैं (जैसे जापान के अनुच्छेद 26 में) या केवल एक पक्ष लिखा जाता है। दूसरा अनुच्छेद आगे कहता है कि राज्य युवाओं, किशोरों और बच्चों के चरित्र, बुद्धि और शरीर के सर्वांगीण विकास का पोषण करता है — यानी राज्य की भूमिका "उपलब्ध कराना" नहीं, "पोषण करना" है। अनिवार्य शिक्षा के वर्ष और उसका तंत्र संविधान में नहीं हैं; संविधान केवल अनुच्छेद 19 में कहता है कि राज्य प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा का सार्वभौमीकरण करेगा — और वही अनुच्छेद माध्यमिक, व्यावसायिक तथा उच्च शिक्षा और निरक्षरता उन्मूलन को भी समेटता है। यानी चीन का संविधान शिक्षा को समूचे राष्ट्रीय उद्यम के रूप में लिखता है।
यह विषय क्या है?
ताइवान का जन-शिक्षा अधिनियम छह से पंद्रह वर्ष, यानी नौ साल तय करता है, और अनिवार्य नामांकन को अलग क़ानून पर छोड़ता है। ब्राज़ील का अनुच्छेद 208, 2009 के संशोधन के बाद, चार से सत्रह वर्ष तक चलता है — सातों में सबसे लंबा। भारत का अनुच्छेद 21A छह से चौदह वर्ष को कवर करता है और मूल अधिकारों वाले भाग में बैठा है, इसलिए उसे अदालत में ले जाया जा सकता है। इंडोनेशिया का अनुच्छेद 31(2) कर्तव्य को दोनों ओर रखता है: नागरिक को बुनियादी शिक्षा लेनी होगी और सरकार को उसका ख़र्च उठाना होगा; एक और खंड बजट का कम से कम बीस प्रतिशत शिक्षा के लिए रखता है। जापान का अनुच्छेद 26 कर्तव्य अभिभावकों पर डालता है। चीन का अनुच्छेद 46 एक ही वाक्य में शिक्षा को अधिकार भी बनाता है और कर्तव्य भी। अमेरिका में कोई संघीय नियम है ही नहीं — हर राज्य अपनी शुरुआत और अंत की उम्र ख़ुद तय करता है।
स्रोत और तारीख़ें
तारीख़ें स्थानीय समय, कैलेंडर और आधिकारिक सूचनाओं पर आधारित हैं। अनुमानित या स्थानीय तारीख़ के लिए स्रोत देखें।