विषय: अनिवार्य शिक्षा: किस उम्र से किस उम्र तक — और यह "कर्तव्य" किसका है
इंडोनेशिया में अनिवार्य शिक्षा: किस उम्र से किस उम्र तक — और यह "कर्तव्य" किसका है कैसे मनाया जाता है?
रोज़मर्रा का विषय
इंडोनेशिया के संविधान का अनुच्छेद 31 कर्तव्य को दोनों ओर रखता है, और यही उसे विशिष्ट बनाता है। खंड (1): हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार है। खंड (2): हर नागरिक बुनियादी शिक्षा लेने के लिए बाध्य है, और सरकार उसका ख़र्च उठाने के लिए बाध्य है। एक ही वाक्य में कर्तव्य जनता और राज्य दोनों पर पड़ता है — जबकि अधिकांश अन्य बाज़ार केवल एक पक्ष लिखते हैं (जापान अभिभावक को, चीन नागरिक को, भारत राज्य को उपलब्ध कराने का आदेश)। खंड (3) सरकार से ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली चलाने को कहता है जो आस्था, भक्ति और उत्तम चरित्र बढ़ाए। खंड (4) संविधान का एक विरल क़िस्म का प्रावधान है: राज्य बजट में शिक्षा को प्राथमिकता देगा, कम से कम बीस प्रतिशत। बजट का ठोस अनुपात संविधान में लिखना यह दर्शाता है कि इसे जानबूझकर हर साल के राजनीतिक मोल-भाव से बाहर रखा गया — यह "शिक्षा महत्वपूर्ण है" की घोषणा नहीं, बल्कि एक ऐसा आँकड़ा है जिसका मिलान किया जा सकता है।
यह विषय क्या है?
ताइवान का जन-शिक्षा अधिनियम छह से पंद्रह वर्ष, यानी नौ साल तय करता है, और अनिवार्य नामांकन को अलग क़ानून पर छोड़ता है। ब्राज़ील का अनुच्छेद 208, 2009 के संशोधन के बाद, चार से सत्रह वर्ष तक चलता है — सातों में सबसे लंबा। भारत का अनुच्छेद 21A छह से चौदह वर्ष को कवर करता है और मूल अधिकारों वाले भाग में बैठा है, इसलिए उसे अदालत में ले जाया जा सकता है। इंडोनेशिया का अनुच्छेद 31(2) कर्तव्य को दोनों ओर रखता है: नागरिक को बुनियादी शिक्षा लेनी होगी और सरकार को उसका ख़र्च उठाना होगा; एक और खंड बजट का कम से कम बीस प्रतिशत शिक्षा के लिए रखता है। जापान का अनुच्छेद 26 कर्तव्य अभिभावकों पर डालता है। चीन का अनुच्छेद 46 एक ही वाक्य में शिक्षा को अधिकार भी बनाता है और कर्तव्य भी। अमेरिका में कोई संघीय नियम है ही नहीं — हर राज्य अपनी शुरुआत और अंत की उम्र ख़ुद तय करता है।
स्रोत और तारीख़ें
तारीख़ें स्थानीय समय, कैलेंडर और आधिकारिक सूचनाओं पर आधारित हैं। अनुमानित या स्थानीय तारीख़ के लिए स्रोत देखें।