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विषय: धर्म और राज्य: संविधान दोनों के बीच कितनी दूरी रखता है

जापान में धर्म और राज्य: संविधान दोनों के बीच कितनी दूरी रखता है कैसे मनाया जाता है?

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जापान का संविधान पृथक्करण को सबसे स्पष्ट रूप से लिखने वालों में है। अनुच्छेद 20 तीन बातें एक के ऊपर एक रखता है: धार्मिक स्वतंत्रता सबको सुनिश्चित है; किसी धार्मिक संगठन को राज्य से कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, न वह कोई राजनीतिक प्राधिकार चलाएगा; और किसी को किसी धार्मिक कृत्य, उत्सव, संस्कार या आयोजन में भाग लेने को बाध्य नहीं किया जाएगा। और फिर अंतिम पंक्ति: राज्य तथा उसके अंग धार्मिक शिक्षा या किसी भी अन्य धार्मिक गतिविधि से दूर रहेंगे। वह केवल स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देता; वह राज्य के अपने कृत्यों को नाम लेकर मना करता है। अनुच्छेद 89 वित्तीय ताला भी लगाता है: किसी धार्मिक संस्था या संघ के उपयोग, लाभ या रखरखाव के लिए सार्वजनिक धन या संपत्ति व्यय नहीं होगी। प्रावधान प्रश्न को एक साथ पाँच दिशाओं से घेरता है — स्वतंत्रता, विशेषाधिकार, बाध्यता, गतिविधि और धन — जो ताइवान के एक वाक्य से उलटी, और इंडोनेशिया की घोषणा से और भी दूर की, रचना-प्रवृत्ति है।

यह विषय क्या है?

इंडोनेशिया के संविधान के अनुच्छेद 29 की पहली ही पंक्ति है कि राज्य एकमेव ईश्वर में आस्था पर आधारित है। ब्राज़ील का अनुच्छेद 19 उल्टी दिशा में चलता है और संघ, राज्यों तथा नगरपालिकाओं को धर्म स्थापित करने, उन्हें अनुदान देने, या उनसे निर्भरता अथवा गठबंधन का संबंध रखने से रोकता है। जापान का अनुच्छेद 20 और बारीक़ है — किसी धार्मिक संगठन को राज्य से विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे, और राज्य तथा उसके अंग धार्मिक शिक्षा या किसी भी धार्मिक गतिविधि से दूर रहेंगे — जबकि अनुच्छेद 89 सार्वजनिक धन को धार्मिक निकायों तक जाने से रोकता है। अमेरिका का पहला संशोधन कहता है कि कांग्रेस धर्म की स्थापना संबंधी कोई क़ानून नहीं बनाएगी। चीन का अनुच्छेद 36 आस्था की स्वतंत्रता देता है पर संरक्षण "सामान्य" धार्मिक गतिविधियों को देता है। भारत की प्रस्तावना गणराज्य को पंथनिरपेक्ष कहती है, और अनुच्छेद 25 धर्म के *प्रचार* को भी स्वतंत्रता में गिनता है। ताइवान का अनुच्छेद 13 केवल एक वाक्य है।

स्रोत और तारीख़ें

तारीख़ें स्थानीय समय, कैलेंडर और आधिकारिक सूचनाओं पर आधारित हैं। अनुमानित या स्थानीय तारीख़ के लिए स्रोत देखें।