🇯🇵जापान में नियम क्या है?

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जापान का संविधान पृथक्करण को सबसे स्पष्ट रूप से लिखने वालों में है। अनुच्छेद 20 तीन बातें एक के ऊपर एक रखता है: धार्मिक स्वतंत्रता सबको सुनिश्चित है; किसी धार्मिक संगठन को राज्य से कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, न वह कोई राजनीतिक प्राधिकार चलाएगा; और किसी को किसी धार्मिक कृत्य, उत्सव, संस्कार या आयोजन में भाग लेने को बाध्य नहीं किया जाएगा। और फिर अंतिम पंक्ति: राज्य तथा उसके अंग धार्मिक शिक्षा या किसी भी अन्य धार्मिक गतिविधि से दूर रहेंगे। वह केवल स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देता; वह राज्य के अपने कृत्यों को नाम लेकर मना करता है। अनुच्छेद 89 वित्तीय ताला भी लगाता है: किसी धार्मिक संस्था या संघ के उपयोग, लाभ या रखरखाव के लिए सार्वजनिक धन या संपत्ति व्यय नहीं होगी। प्रावधान प्रश्न को एक साथ पाँच दिशाओं से घेरता है — स्वतंत्रता, विशेषाधिकार, बाध्यता, गतिविधि और धन — जो ताइवान के एक वाक्य से उलटी, और इंडोनेशिया की घोषणा से और भी दूर की, रचना-प्रवृत्ति है।