विषय: धर्म और राज्य: संविधान दोनों के बीच कितनी दूरी रखता है
ब्राज़ील में नियम क्या है?
रोज़मर्रा का विषय
ब्राज़ील का संविधान धर्म को यह गिनाकर संभालता है कि सरकार क्या नहीं कर सकती। अनुच्छेद 19 यों शुरू होता है: संघ, राज्यों, संघीय ज़िले और नगरपालिकाओं के लिए वर्जित है — और मद I आगे कहता है: धार्मिक पूजा-पद्धतियाँ या गिरजाघर स्थापित करना, उन्हें अनुदान देना, उनके कामकाज में बाधा डालना, या उनसे अथवा उनके प्रतिनिधियों से निर्भरता या गठबंधन के संबंध रखना; क़ानून के अनुसार लोकहित में सहयोग इसका अपवाद है। यह मद चार अलग-अलग बातें साथ-साथ मना करता है: स्थापित करना, अनुदान देना, बाधा डालना, गठजोड़ करना। ध्यान दें कि "कामकाज में बाधा डालना" भी सूची में है — यानी यह अनुच्छेद सरकार को धर्म का पक्ष लेने से ही नहीं, उसे दबाने से भी रोकता है, दोनों दिशाएँ एक साथ। और अंत का "लोकहित में सहयोग" वाला अपवाद जानबूझकर एक दरवाज़ा खुला छोड़ता है।
यह विषय क्या है?
इंडोनेशिया के संविधान के अनुच्छेद 29 की पहली ही पंक्ति है कि राज्य एकमेव ईश्वर में आस्था पर आधारित है।
ब्राज़ील का अनुच्छेद 19 उल्टी दिशा में चलता है और संघ, राज्यों तथा नगरपालिकाओं को धर्म स्थापित करने, उन्हें अनुदान देने, या उनसे निर्भरता अथवा गठबंधन का संबंध रखने से रोकता है।
जापान का अनुच्छेद 20 और बारीक़ है — किसी धार्मिक संगठन को राज्य से विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे, और राज्य तथा उसके अंग धार्मिक शिक्षा या किसी भी धार्मिक गतिविधि से दूर रहेंगे — जबकि अनुच्छेद 89 सार्वजनिक धन को धार्मिक निकायों तक जाने से रोकता है।
अमेरिका का पहला संशोधन कहता है कि कांग्रेस धर्म की स्थापना संबंधी कोई क़ानून नहीं बनाएगी।
चीन का अनुच्छेद 36 आस्था की स्वतंत्रता देता है पर संरक्षण "सामान्य" धार्मिक गतिविधियों को देता है।
भारत की प्रस्तावना गणराज्य को पंथनिरपेक्ष कहती है, और अनुच्छेद 25 धर्म के *प्रचार* को भी स्वतंत्रता में गिनता है।
ताइवान का अनुच्छेद 13 केवल एक वाक्य है।
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स्रोत और तारीख़ें
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